मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (MoD) ने 2,167.47 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन नेवी (IN) के लिए संबंधित उपकरण/सामान के साथ 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (EWS) की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- अनुबंध पर बाय इंडियन – इंडिजिनियसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड (इंडियन-IDDM) श्रेणी के तहत हस्ताक्षर किए गए थे।
- EWS को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (DLRL) हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (DRDO) की एक प्रयोगशाला है।
- इसे वैरी लौ फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स (HD VLF) आदि विकसित करने के लिए 114.59 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर भी प्राप्त हुए।
शक्ति EW सिस्टम के बारे में:
i.राडार के अवरोधन, पता लगाने, वर्गीकरण, पहचान और जैमिंग के लिए IN के पूंजीगत युद्धपोतों पर शक्ति EW सिस्टम स्थापित की जाएगी।
- यह IN में पुरानी पीढ़ी के EW सिस्टम को प्रतिस्थापित करके रडार, इलेक्ट्रॉनिक हमलों और एंटी-शिप मिसाइलों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है।
ii.यह मिसाइल हमलों के खिलाफ इंडियन नेवी शिप्स के डिफेंस के लिए वाइडबैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र्स (ESM) और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेज़र्स (ECM) को एकीकृत करता है।
- इसका मतलब यह है कि यह उत्सर्जन को सटीकता से रोकता है और घने विद्युत चुम्बकीय वातावरण में काउंटरमेज़र्स तैनात करता है।
iii.इसमें मिशन के बाद के विश्लेषण के लिए रडार फिंगरप्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रीप्ले की सुविधा है।
MoD ने IN & ICG के लिए 463 SRCG के लिए AWEIL के साथ 1,752.13 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तर्ज पर, MoD ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) के लिए 463 स्वदेशी रूप से निर्मित 12.7 mm स्टैबलाइज़्ड रिमोट कंट्रोल गन (SRCG) के निर्माण और आपूर्ति के लिए एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL), कानपुर, उत्तर प्रदेश (UP) के साथ 1752.13 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- इसका उद्देश्य खासकर दिन या रात में, असममित वातावरण में छोटे लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए IN और ICG की क्षमताओं को बढ़ाना है।
प्रमुख बिंदु:
i.SRCG छोटे खतरों को लक्षित करके, परिचालन सुरक्षा को बढ़ाकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।
ii.इसकी स्टेबिलाइजेशन और रिमोट कंट्रोल जैसी एडवांस्ड सुविधाएँ सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करती हैं।
iii.अनुबंध में 85% से अधिक इंडिजिनियस कंटेंट (IC) का दावा किया गया है, जो इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है।
v.इससे अगले 5 वर्षों में 125+ इंडियन वेंडर्स और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSU) के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
v.विशेष रूप से, तमिलनाडु (TN) में ऑर्डनेन्स फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने पहले ही एक SRCG लॉन्च किया था जो 12.7 mm M2 मशीन गन के साथ आता है।
हाल के संबंधित समाचार:
i.डिफेंस एक्वीजीशन कॉउंसिल (DAC) ने 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अपनी बैठक में 45,000 करोड़ रुपये की विभिन्न वेपन्स सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की।
ii.MoD ने 313.42 रुपये करोड़ की लागत पर उन्नत निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट इंडियन नेवल शिप (INS) ब्यास (F37) के मिड-लाइफ अपग्रेड और री-पॉवरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) (कोच्चि, केरल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
रक्षा मंत्रालय के बारे में:
केंद्रीय रक्षा मंत्री-राजनाथ सिंह (निर्वाचन क्षेत्र-लखनऊ, उत्तर प्रदेश)
राज्य मंत्री– अजय भट्ट (निर्वाचन क्षेत्र-नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड)